Smart City Mission 2023:- स्मार्ट सिटी मिशन कब लागू हुआ? स्मार्ट सिटी में क्या क्या सुविधाएं होनी चाहिए? भारत की 1 स्मार्ट सिटी कौन सी है? भारत में कुल कितने स्मार्ट सिटी है?
स्मार्ट सिटी परियोजना भारत सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है Iयोजना के माध्यम से भारत सरकार देश के 100 शहरो को वैश्विक स्तर के शहरों के जैसे विकसित करना चाहती है I इन शहरो में नागरिको के समस्त सुविधाओ को ध्यान में रखते हुए Infrastructure को विकसित किया जाना है I
स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत ऐसे इन्फ्रास्ट्रक्चर को विकसित किये जाने का लक्ष्य है जो नागरिकों को एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और ‘स्मार्ट ’समाधानों के उपयोग के लिए एक सभ्य गुणवत्ता प्रदान करते हैं।
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हाइलाइट्स :स्मार्ट सिटी मिशन –
| परियोजना | स्मार्ट सिटी परियोजना |
| योजना | भारत सरकार |
| प्रारम्भ | 25 जून 2015 |
| उद्देश्य | भारत के 100 शहरो को वैश्विक स्तर पर विकसित करना I |
| मंत्रालय | केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय |
| आधिकारिक वेबसाइट |
स्मार्ट सिटी मिशन को 25 जून, 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया था। मिशन को लागू करने की जिम्मेदारी केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की है। मिशन को सफल बनाने हेतु 7,20,000 करोड़ रुपये की फंडिंग दी गई थी।
Smart City Mission परियोजना के अंतर्गत शहरो का चुनाव –
Smart City परियोजना के अंतर्गत कुल 100 शहरो का चुनाव किया जा चुका हैI इन शहरो का चुनाव 5 चरणों में किया गया है I
- मई 2016 में 20 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था ।
- सितंबर 2016 में 27 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
- जून 2017 में 30 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
- जनवरी 2018 में 9 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य –
स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य 100 शहरो में infrastructure में सुधार करना है ताकि स्थानीय क्षेत्र में विकास एवं प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सकेI खास तौर पर प्रोद्योगिकी के इस्तेमाल से लोगो की जीवन शैली में सुधार लाया जा सके I
शहरो में infrastructure के विकास के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढावा दिया जा सके ताकि लोगो की क्रय शक्ति में इजाफा हो सके I
स्मार्ट सॉल्यूशंस से शहरों को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और सूचना का उपयोग डेटा analysis कर शहरों को विकास की और ले जाना है। इस तरह से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार पैदा होगा और सभी के लिए आय में वृद्धि होगी, विशेष रूप से गरीबो की जीवन शैली में सुधार होगा।
Smart City समबन्धित अन्य जानकरी –
भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% को शहरों में बसता है और इनका सकल घरेलू उत्पाद में 63% (जनगणना 2011) का योगदान हैं। ऐसी उम्मीद है कि वर्ष 2030 तक शहरी क्षेत्रों में भारत की आबादी का 40% रहेगा और भारत के सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 75% का होगा । इसके लिए भौतिक, संस्थागत, सामाजिक और आर्थिक बुनियादी ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये सभी जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने एवं लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणी चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हैं। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है।
स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने तथा आर्थिक विकास को गति देने हेतु भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है।
स्मार्ट सिटी मिशन रणनीति–
- पूरे शहर के लिए पहल जिसमे कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहरभर में लागू किया गया है
- क्षेत्र का कदम-दर-कदम विकास – क्षेत्र के आधार पर प्रगति के तीन मॉडल
- रेट्रोफिटिंग
- पुनर्विकास
- हरितक्षेत्र
परियोजना का पूरा होना–
अब तक बड़े शहरों में 80% से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि छोटे शहरों की 66% परियोजनाए पूर्ण की जा चुकी है। अभी सभी शहरो में बची हुई परियोजनाओ पर कार्य तेजी से पूर्ण किये जा रहे है Iस्मार्ट सिटी परियोजना में बजट की समस्या भी उत्पन्न हो रही है अब तक स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत हर महीने औसतन 1,850 करोड़ रुपये की लगभग 100 परियोजनाएं पूरी की जाती हैं परन्तु कई शहरों में, मिशन से जुड़ा खर्च उनके नियमित बजट खर्च से अधिक है।
परियोजना के पूर्ण होने का समय प्रारम्भ में 2023 रखा गया था परन्तु ताजा आंकड़ो को देखते हुए सरकार ने इस मिशन के पूर्ण होने के समय को एक साल और बढ़ा क्र 2024 कर दिया है I
अब तक परियोजना विवरण–
स्मार्ट सिटीज मिशन में सभी 100 शहरों द्वारा एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों की स्थापना शामिल थी, जिसकी कुल लागत 11,775 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में, स्मार्ट गतिशीलता से संबंधित 526, स्मार्ट ऊर्जा से 116, जल, स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित 411, जीवंत सार्वजनिक स्थान और आर्थिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 343, सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए 203 और स्मार्ट प्रशासन के लिए 145 परियोजनाएं चल रही हैं।
Smart City Mission का वित्त पोषण-
सरकार ने Smart City Mission 2023 परियोजना हेतु 7,20,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की है यानि पांच साल में औसतन 100 करोड़ रुपये प्रति शहर। यह योजना 50:50 मॉडल पर केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में संचालित की जाएगी, जिसका अर्थ है कि केंद्र द्वारा 50% रुपये और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 50% का योगदान दिया जाएगा। अभी तक जिनमें से 38,000 करोड़ रुपये केंद्र और शेष राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों से हैं। अब तक कुल 90% राशि परियोजना पर खर्च की जा चुकी है I अगले बजट सत्र अर्थात 2023-2024 के लिए 8000 करोड़ रूपये और Smart City परियोजना के लिए वितरित किये गये है I
सारांश – Smart City Mission 2023
केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart City Mission 2023) की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी है, जिससे सभी 100 स्मार्ट शहरों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और मिशन से मिली सीख को डॉक्यूमेंट करने और प्रसारित करने के लिए अधिक समय मिल गया है। इस कदम से इस मिशन के तहत बनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को पूरे भारत के अन्य शहरों में दोहराने की उम्मीद है। 2015 में शुरू हुए स्मार्ट सिटीज मिशन ने जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों को चुना।