Smart City Mission 2023:- “स्मार्ट सिटी मिशन का आरंभ 25 जून 2015 को हुआ था। इस मिशन का उद्देश्य है भारत सरकार द्वारा देश के 100 शहरों को वैश्विक स्तर के शहरों के रूप में विकसित करना। इन शहरों में नागरिकों को एक स्वच्छ और टिकाऊ वातावरण और स्मार्ट समाधानों के उपयोग के लिए एक सभ्य गुणवत्ता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत, विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित किया जाएगा जो नागरिकों को सुधारित और स्मार्ट समाधानों के लिए एक सुविधाजनक वातावरण प्रदान करेंगे। इस मिशन के अंतर्गत, समाजिक और वातावरणीय प्रयोजनों के लिए संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं होनी चाहिए। भारत की पहली स्मार्ट सिटी नामकरण योजना में पुणे नगर का चयन किया गया है। इस मिशन के अंतर्गत कुल 100 स्मार्ट सिटी विकसित की जाएंगी।”
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हाइलाइट्स :स्मार्ट सिटी मिशन –
| परियोजना | स्मार्ट सिटी परियोजना |
| योजना | भारत सरकार |
| प्रारम्भ | 25 जून 2015 |
| उद्देश्य | भारत के 100 शहरो को वैश्विक स्तर पर विकसित करना I |
| मंत्रालय | केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय |
| आधिकारिक वेबसाइट |
“स्मार्ट सिटी मिशन का शुभारंभ 25 जून 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया था। इस मिशन की शुरुआत में, यह लक्ष्य रखा गया था कि देश के 100 शहरों को वैश्विक स्तर पर विकसित किया जाए और नागरिकों को एक स्वच्छ, टिकाऊ और स्मार्ट वातावरण प्रदान किया जाए। इस योजना के लिए 7,20,000 करोड़ रुपये की फंडिंग दी गई थी, और इसे केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी थी।”
Smart City Mission परियोजना के अंतर्गत शहरो का चुनाव –
Smart City परियोजना के अंतर्गत कुल 100 शहरो का चुनाव किया जा चुका हैI इन शहरो का चुनाव 5 चरणों में किया गया है I
- मई 2016 में 20 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया था ।
- सितंबर 2016 में 27 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
- जून 2017 में 30 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
- जनवरी 2018 में 9 स्मार्ट शहरों का चयन किया गया है ।
स्मार्ट सिटी मिशन के उद्देश्य –
“स्मार्ट सिटी का मुख्य उद्देश्य 100 शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करना है, ताकि स्थानीय क्षेत्र में विकास और प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। खासकर, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से लोगों की जीवन शैली में सुधार लाया जा सकता है।
शहरों में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के माध्यम से आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सकता है, ताकि लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि हो।
स्मार्ट सॉल्यूशंसेस से शहरों को बुनियादी सुविधाओं और सेवाओं में सुधार के लिए प्रौद्योगिकी और सूचना का उपयोग करके डेटा विश्लेषण किया जाएगा। इस तरीके से व्यापक विकास से जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, रोजगार पैदा होगा और सभी के लिए आय में वृद्धि होगी, विशेषकर गरीबों की जीवन शैली में सुधार होगा।”
Smart City समबन्धित अन्य जानकरी –
“भारत की वर्तमान जनसंख्या का लगभग 31% लोग शहरों में निवास करते हैं और इनका कुल घरेलू उत्पाद में 63% (जनगणना 2011) का योगदान है। आंकड़ों के अनुसार, विश्वास है कि 2030 तक भारतीय जनसंख्या का 40% शहरी क्षेत्रों में रहेगा और इसका कुल घरेलू उत्पाद में 75% का योगदान होगा। इसके लिए भौतिक, सामाजिक, और आर्थिक आधारित ढांचे के व्यापक विकास की आवश्यकता है। ये विकास न एक समृद्धि बढ़ाने वाला है बल्कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने और लोगों और निवेश को आकर्षित करने, विकास एवं प्रगति के एक गुणवत्ता मानक चक्र की स्थापना करने में महत्वपूर्ण हैं। स्मार्ट सिटी का विकास इसी दिशा में एक कदम है।
स्मार्ट सिटी मिशन स्थानीय विकास को सक्षम करने और प्रौद्योगिकी की मदद से नागरिकों के लिए बेहतर परिणामों के माध्यम से जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए भारत सरकार द्वारा एक अभिनव और नई पहल है।”
स्मार्ट सिटी मिशन रणनीति–
- पूरे शहर के लिए पहल जिसमे कम से कम एक स्मार्ट समाधान शहरभर में लागू किया गया है
- क्षेत्र का कदम-दर-कदम विकास – क्षेत्र के आधार पर प्रगति के तीन मॉडल
- रेट्रोफिटिंग
- पुनर्विकास
- हरितक्षेत्र
परियोजना का पूरा होना–
“अब तक बड़े शहरों में 80% से अधिक परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं, जबकि छोटे शहरों में 66% परियोजनाएं पूर्ण की जा चुकी हैं। अभी सभी शहरों में बची हुई परियोजनाओं पर कार्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी परियोजना में बजट की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। अब तक, स्मार्ट सिटीज मिशन के तहत हर महीने औसतन 1,850 करोड़ रुपये की लगभग 100 परियोजनाएं पूरी की जाती हैं, परंतु कई शहरों में, मिशन से जुड़े खर्च उनके नियमित बजट से अधिक हैं।
परियोजना के पूर्ण होने का समय प्रारंभ में 2023 रखा गया था, परंतु ताजा आंकड़ों को देखते हुए सरकार ने इस मिशन के पूर्ण होने के समय को एक साल और बढ़ा कर 2024 कर दिया है।”
अब तक परियोजना विवरण–
“स्मार्ट सिटीज मिशन में सभी 100 शहरों ने एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्रों की स्थापना की, जिसकी कुल लागत 11,775 करोड़ रुपये थी। वर्तमान में, स्मार्ट गतिशीलता से संबंधित 526, स्मार्ट ऊर्जा से 116, जल, स्वच्छता और स्वच्छता से संबंधित 411, जीवंत सार्वजनिक स्थान और आर्थिक बुनियादी ढांचा बनाने के लिए 343, सामाजिक बुनियादी ढांचे के लिए 203 और स्मार्ट प्रशासन के लिए 145 परियोजनाएं चल रही हैं।”
Smart City Mission का वित्त पोषण-
“सरकार ने Smart City Mission 2023 परियोजना हेतु 7,20,000 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, यानि पांच साल में औसतन 100 करोड़ रुपये प्रति शहर। यह योजना 50:50 मॉडल पर केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में संचालित की जाएगी, जिसका अर्थ है कि केंद्र द्वारा 50% रुपये और राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 50% का योगदान दिया जाएगा। अभी तक जिनमें से 38,000 करोड़ रुपये केंद्र और शेष राज्यों और शहरी स्थानीय निकायों से हैं। अब तक कुल 90% राशि परियोजना पर खर्च की जा चुकी है। अगले बजट सत्र अर्थात 2023-2024 के लिए 8000 करोड़ रूपये और Smart City परियोजना के लिए वितरित किए गए हैं।”
सारांश – Smart City Mission 2023
“केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने अपने स्मार्ट सिटीज मिशन (Smart City Mission 2023) की समय सीमा जून 2024 तक बढ़ा दी है, जिससे सभी 100 स्मार्ट शहरों को अपनी परियोजनाओं को पूरा करने और मिशन से मिली सीख को डॉक्यूमेंट करने और प्रसारित करने के लिए अधिक समय मिल गया है। इस कदम से इस मिशन के तहत बनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं और नवाचारों को पूरे भारत के अन्य शहरों में दोहराने की उम्मीद है। 2015 में शुरू हुए स्मार्ट सिटीज मिशन ने जनवरी 2016 और जून 2018 के बीच एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 100 शहरों को चुना।”