भारत के लोग हमेशा किसी न किसी काम की वजह से सरकारी या निजी क्षेत्र के किसी दफ्तर में जाते हैं, या फिर उनका जुड़ाव किसी कार्यालय से होता है। इस प्रकार के स्थितियों में कभी-कभी व्यक्ति को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है या फिर वह सरकारी या निजी किसी भी क्षेत्र से संबंधित जानकारी प्राप्त नहीं कर पाता है। इसके समाधान के लिए सरकार ने भारतीय नागरिकों को सूचना का अधिकार प्रदान किया है। अब भारत में किसी भी प्रकार की जानकारी बहुत ही आसानी से प्राप्त की जा सकती है। आप आरटीआई के माध्यम से सरकारी विभागों में होने वाले भ्रष्टाचार और अपने अधिकारों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आपको जान लेना चाहिए कि आरटीआई का महत्व क्या है।
दोस्तों, यदि आप भी भारत में किसी सरकारी या निजी क्षेत्र से संबंधित भ्रष्टाचार का शिकार हैं, या फिर आप अपने अधिकारों के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको आरटीआई का सहारा लेना चाहिए। अब आरटीआई तक पहुँचना बहुत ही आसान हो चुका है क्योंकि सरकार ने आरटीआई को आपके मोबाइल फोन में उपलब्ध करा दिया है। अब आप अपने मोबाइल से किसी भी प्रकार की आरटीआई बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सरकार ने आरटीआई के ऑनलाइन पोर्टल को लांच किया है। इस पोस्ट के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि भारत में आरटीआई का महत्व क्या है।
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क्या है आर टी आई :- आरटीआई आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है ?
आरटीआई का मतलब है – ‘राइट टू इंफॉर्मेशन’ (सूचना का अधिकार)। यह एक कानून है जिसके तहत, देशवासियों को सरकारी विभागों से जुड़ी जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। इस अधिनियम के अंतर्गत, किसी भी नागरिक को अपने हक की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है, जिससे वह सरकारी भ्रष्टाचार को रोकने में मदद कर सकता है। यह एक पारदर्शी और जानकारीपूर्ण प्रणाली को स्थापित करने का प्रयास है।
इस कानून को विशेष रूप से 2005 में भ्रष्टाचार के खिलाफ बनाया गया था, और इसे ‘सूचना का अधिकार’ कहा जाता है। आरटीआई के तहत, आप सरकारी विभाग से विकास कार्यों के लिए आए पैसे, उनका खर्च, राशन की वितरण पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप राशन की दुकानों से भी पूछ सकते हैं कि कितना राशन आया, कितना बांटा गया, और कितना ब्लैक मार्केट में गया। आरटीआई आम लोगों को सामाजिक न्याय और सरकारी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए एक महत्वपूर्ण उपाय है, जिससे भ्रष्टाचार के खिलाफ सामूहिक समर्थन बढ़ता है और सरकार को जवाबदेही में लाने में सहारा प्रदान करता है।
आर टी आई क्यों जरूरी है :- Importance Of RTI
आज के समय में आरटीआई भारतीय नागरिकों के लिए भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अस्त्र बन चुका है। आज के समय में आरटीआई के माध्यम से बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां आम नागरिकों तक आसानी से पहुंच जाती हैं। आईए देखते हैं कि आईटीआई नागरिकों के लिए आवश्यक क्यों है।
- आरटीआई नागरिकों को सशक्त बनाती है सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देती है
- आज आरटीआई भ्रष्टाचार को रोकने एवं वास्तविक अर्थ में लोकतंत्र को कायम रखने मे एक महत्वपूर्ण रूल निभा रही है
- आरटीआई नागरिकों को सूचनाओं के माध्यम से सशक्त बना रही है. अब एक आम व्यक्ति शासन के उपकरणों पर आवश्यक निगरानी रख सकने में सक्षम है.
आईटीआई के माध्यम से सूचना कब तक प्राप्त होती है :-
सामान्य तौर पर सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा आवेदन प्राप्त होने की 30 दिनों के भीतर आवेदक को सूचना प्रदान कर दी जाती है।
यदि मांगी गई जानकारी किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से संबंधित है तो उसे 48 घंटे के भीतर प्रदान किया जाना चाहिए।
यदि कोई व्यक्ति प्राप्त सूचना से असंतुष्ट है तो उसे निर्धारित अवध में सूचना प्राप्त नहीं हुई है तो ऐसी स्थिति में स्थानी से लेकर राज्य एवं केंद्रीय सूचना आयोग में अपील की आ सकती है।
ऑनलाइन आरटीआई कैसे दाखिल करे :- Importance Of RTI
आरटीआई की इम्पॉर्टन्स को देखते हुए सरकार ने इस आम लोगों तक आसानी से पहुचाने के लिए ऑनलाइन कर दिया है। अब आप अपने मोबाईल से आरटीआई दाखिल कर सकते है।
1 : rti Online दाखिल करने के लिए आपको सबसे पहले आरटीआई पोर्टल पर जाना होगा।
2 : अब आपके सामने होम पेज ओपन होगा जिसमे आपको Click here for Submit Request के विकल्प पर क्लिक करे।
3 : नए पेज मे GUIDELINES FOR USE OF RTI ONLINE PORTAL प्राप्त होंगी जिसमे नीचे आपको सहमति पत्र पर टिक करके सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
4 : अब आपके सामने आवेदन फॉर्म खुलकर आएगा जिसमे आपको पूछी गई सभी जानकारी भरनी होगी।
- जिसमे सबसे पहले आपको वह विभाग चूनाना होगा जिसमे आप rti डालना चाहते है।
- इसके बाद आपको अपनी सभी डिटेल्स देनी होंगी
- अब आपको 3 हजार शब्द मे अपनी समस्या बतानी होगी।अथवा स्पष्ट तरीके से अपने सवाल लिखने होंगे।
- यदि कोई सपोर्टिंग दस्तावेज है तो वो भी लगा सकते है।
5 : अंत मे Captcha Code डालकर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
6 : इसके पश्चता आपको rti की फीस से संबंधित पेज मिलेगा जिसमे आपको फीस का पयमेंट करना होगा।
इसके बाद आपको रेजिस्ट्रैशन नंबर प्राप्त होगा। कभी कभी रेजिस्ट्रैशन नंबर प्राप्त नही होता है तो आपको 24 से 48 घंटे का इंतेजार कराना होता है जिसके बाद आपका रेजिस्ट्रैशन नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा।
faq:- आरटीआई आम आदमी के लिए क्यों जरूरी है ?
Q1 :- आरटीआई रेजिस्ट्रैशन नंबर नहीं मिल है क्या करे ?
Ans :-यदि आपको आर टी आई रेजिस्ट्रैशन नंबर नहीं मिल है तो आपको काम से काम 24 से 48 घंटे तक इंतेजार करना होगा जिसके बाद आपको यह रेजिस्ट्रैशन नंबर प्राप्त हो जाएगा।
यदि आप 24 से 48 घंटे तक का इंतेजार करते है एवं इसके बाद भी आपको रेजिस्ट्रैशन नंबर नहीं मिल है तो आपको Helprtionline-dopt@nic। in पर अपनी पेमेंट recipt को मेल करना होगा।
Q2 . आरटीआई फाइल करने मे कितने रुपये की फीस लगती है?
Ans :- यदि आप आरटीआई फाइल करना चाहते है तो आपको 10 रुपये से 100 रुपये तक का पेमेंट करना होता है। परंतु यदि आपको आरटीआई किसी दस्तावेज फाइल अथवा विडिओ मे चाहिए तो आपको इसके लिए पेमेंट सूचना के प्रकार पर निर्भर करेगा। जोकी 100 रुपये से अधिक का पेमेंट हो सकता है।
Q3 :- आरटीआई कौन ले सकता है?
Ans :- यदि अप भारत के निवासी है एवं अपके साथ अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ किसी सरकारी कार्यालय, सरकारी अधिकारी, किसी प्राइवेट संस्था अथवा किसी व्यक्ति के द्वारा भ्रस्टाचार अथवा आपको किसी प्रकार से परेशान किआ जा रहा है तो आपको भारत सरकार के द्वारा यह अधिकार प्रदान किया गयाहै की आप उसके खिलाफ आर टी आई लगा ले।
Q4:- आरटीआई का लाभ क्या विदेशी व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है?
Ans :- सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के मुताबिक आरटीआई का लाभ प्रत्येक भारतीय को प्राप्त हो सकता है। परंतु किसी विदेशी व्यक्ति को सूचना के अधिकार अधिनियम से बाहर रखा गया है। यह प्रबंध भारत सरकार ने भारत एवं भारतीयों की सुरक्षा की दृष्टि से किया गया है।
Q5 :- आरटीआई फाइल करने के कितने दिनों के भीतर सूचना आपको प्राप्त होती है?
Ans :- यदि किसी विभाग के खिलाफ आरटीआई की मांग करते है तो सूचना के अधिकार के मुताबिक आपको आरटीआई मे मांगी सूचना 30 दिन अर्थात 1 महीने के भीतर ही आपको प्राप्त की जाएगी। सरकार के निर्देशानुसार प्रत्येक विभाग को अपने विभाग सूचना अधिकारी को नियुक्त करना अनिवार्य किया गया है। जो की 1 महीने के भीतर किसी भी आरटीआई का जवाब देगा।