परिचय –
हम पेशेवर तरीके से आपको राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi kisan Nyay yojana) के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं, जिससे कि आपको यह योजना समझने में मदद मिले और आप अपने खेतीकर्ताओं के लिए इसके लाभों का उपयोग कर सकें।
छत्तीसगढ़ के किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना से खेती-किसानी में बढ़ोतरी का अवसर मिला है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन आया है। इस योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को 20 हजार 103 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है।”
दोस्तों आज इस लेख के माध्यम से हम आपको राजीव गाँधी न्याय योजना क्या है अथवा राजीव गाँधी न्याय योजना में आवेदन कैसे करे के बारे में विस्तार से जानकारी प्रदान करने जा रहे है.
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किसान न्याय योजना क्या है – What Is Kisan Nyay Yojana Chhattisgarh–
Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana :- राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जो छत्तीसगढ़ प्रदेश सरकार ने किसानों के उत्तराधिकारियों की मदद के लिए उठाया है। इस योजना के तहत, प्रदेश के गरीब किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे बेहतर ढंग से खेती कर सकें और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके।
“राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के किसानों को खेती-किसानी में बढ़ोतरी का मौका मिला है। इससे किसानों की आर्थिक स्थिति में सकारात्मक परिवर्तन दिखा है। यह योजना के अंतर्गत अब तक किसानों को 20 हजार 103 करोड़ रुपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। आज, 20 अगस्त को किसानों को दूसरी किश्त के रूप में 1810 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इससे मिलाकर इस योजना के तहत कुल 21,913 करोड़ रुपये का बजट हो जाएगा। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों के पंखों पर उतरने के लिए 9270 करोड़ रुपये की कर्जमाफी और 350 करोड़ रुपये के सिंचाई का भी बोझ उतार दिया है।”
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8208 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जा चुकी है –
“2019 से लागू होने वाली इस योजना के तहत अब तक छत्तीसगढ़ के किसानों को कुल 18208 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की जा चुकी है। चालू वित्तीय वर्ष में योजना के अंतर्गत चार किश्तों में किसानों को लगभग 8000 करोड़ रुपये की इनपुट सब्सिडी प्राप्त होने का आदान-प्रदान होगा। राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत खरीफ वर्ष 2019 में 18.43 लाख धान उत्पादक किसानों को प्रति एकड़ की 10 हजार रुपये की दर से कुल 5627 करोड़ 2 लाख रुपये की इनपुट सब्सिडी प्रदान की गई थी। इसके साथ ही, खरीफ वर्ष 2020 में 20.59 लाख धान उत्पादक किसानों को 5553 करोड़ 8 लाख रुपये का भुगतान उनके बैंक खातों में किया गया। 2021 से योजना में समस्त खरीफ और उद्यानिकी फसलें शामिल हो गई हैं। साथ ही, उत्पादक किसानों को हर साल प्रति एकड़ के मान पर 9 हजार रुपये की इनपुट सब्सिडी दी जाएगी।
योजना की विशेषताएँ–
- आर्थिक सहायता: योजना के अंतर्गत, पात्र किसानों को नियमित आवश्यकता अनुसार आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। यह सहायता उनकी आर्थिक चुनौतियों को कम करने में मदद करती है और उन्हें बेहतर खेती के लिए प्रोत्साहित करती है।
- स्थिरता और विकास: योजना का उद्देश्य किसानों को स्थायिता प्रदान करना है, ताकि वे नियमित खेती कर सकें और अपनी आर्थिक स्थिति को सुधार सकें। इससे किसानों का आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलती है और वे आपने क्षेत्र में विकास कर सकते हैं।
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राजीव गाँधी न्याय योजना में आवेदन की पात्रता –
इस योजना के जरिए छत्तीसगढ़ सरकार राज्य के किन नागरिकों को इसके लाभ में शामिल कर रही है, यह समझने के लिए योजना के निर्धारित पात्रता मानदंडों की जानकारी आवश्यक है, जिन्हें नीचे सूचीबद्ध किया जा रहा है।
- आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का निवासी होना चाहिए।
- आवेदक की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
- आवेदक के पास एक निजी बैंक खाता होना चाहिए, जो आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए।
- योजना की आदान सहायता केवल योजना में शामिल फसलों पर ही प्रदान की जाएगी।
- संस्थागत भू धारक, बटाईदार और लीज कर सकने वाले इस योजना के लाभार्थी नहीं हैं।
- आवेदक के पास पासपोर्ट साइज का फोटो और मोबाइल नंबर होना आवश्यक है, और आपके पास भूमि सम्बन्धी आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए।”
राजीव गांधी न्याय योजना हेतु आवश्यक दस्तावेज – Documents For Rajiv Gandhi Nyaya Yojana
राजीव गाँधी न्याय योजना में लगने वाले आवश्यक दस्तावेजो की जानकारी निम्नलिखित दी गयी है.
- पहचान प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- भूमि सम्बन्धित दस्तावेज जैसे खसरा खतोनी इत्यादि
- बैंक पासबुक
- पासपोर्ट साइज़ फोटो
आवेदन प्रक्रिया– Rajiv Gandhi kisan Nyay yojana
योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रक्रिया निम्नलिखित है:
- आवेदन पत्र भरें: आपको योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन पत्र भरना होगा। आवेदन पत्र में आपकी पर्सनल और आर्थिक जानकारी की आवश्यकता होगी। यह आवेदन पत्र आप ऑफलाइन माध्यम से कृषि विस्तार पदाधिकारी से प्राप्त कर सकते है।
- दस्तावेज सत्यापन: आपको आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज समेत आधार कार्ड, आय प्रमाणपत्र, बैंक खाता आदि की प्रतियां सत्यापित करनी होगी।
- प्रमाणीकरण: आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन को पदाधिकारियों के द्वारा प्रमाणित किया जाएगा।
- लाभ का हस्तांतरण :- और अब आपके बैंक खाते में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह आर्थिक सहायता DBT के माध्यम से किसानो के बैंक खातो में प्रदान की जाएगी।
निष्कर्ष– Rajiv Gandhi kisan Nyay yojana
राजीव गांधी किसान न्याय योजना एक महत्वपूर्ण कदम है जिसका उद्देश्य किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करना और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करना है। यह योजना किसानों के विकास और स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का मौका प्रदान करती है।
यदि आपके पास इस योजना से संबंधित कोई प्रश्न है, तो आप आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।